जाति भेदभाव अध्यादेश

जातीय भेदभाव भनेको के हो?

जातिको आधारमा मानिसहरूलाई कम कृपापूर्वक व्यवहार गर्नलाई जातीय भेदभाव भनिन्छ। जातीय भेदभाव कुनै पनि भाव बाट जागृत हुन सक्छ, सचेत वा बिचेत, जसले व्यक्तिलाई जातिको आधारमा कम महत्वको बनाउँछ। जातीय भेदभावको दुई रूप छन्: प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जातीय भेदभाव।

जाति भेदभाव अध्यादेश:

जातीय भेदभावको विरूद्ध अध्यादेश, जाति भेदभाव अध्यादेश (RDO), 10 जुलाई 2009 को दिन हङकङमा पूर्ण रूपले लागू भएको थियो। यो हङकङमा भेदभावको विरूद्ध ठूलो प्रयास थियो।

रोजगार अभ्यासको कोड

समान अवसर आयोग (EOC) द्वारा प्रकाशित, जाति भेदभाव अध्यादेशको आधीन रोजगार अभ्यासको कोडमा, कर्मचारी र रोजगारदाताको लागि कसरी रोजगारको क्षेत्रमा जाति भेदभाव अध्यादेशमा भएको सिद्धान्त र विचारहरू प्रयोग गर्नु भनि केही सिफारिश र उदाहरणहरू दिएका छन्।

कर्मचारी वा मजदूर जसले जातीय भेदभाव, हैरानी र अत्यचारको दावी गर्छ, समान अवसर आयोग (EOC) सित उजुरी दर्ता गर्न सक्छ जसकोमा समझौताद्वारा कुनै झगड़ालाई समाधान गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले छानवीन गर्ने अधिकार हुन्छ। यथाक्रम, उनले जिल्ला अदालतमा कारवाई शुरू गर्न सक्छ। जाति भेदभाव अध्यादेशलाई उल्लंघन गरेको कुनै पनि अनुबंधलाई नाकाविल घोषणा गर्ने, त्यस व्यक्तिलाई रोजगार दिने, फेरि रोजगार दिने वा पद बढाउने, दण्डणीय र अनुकरणीय क्षतिपूर्ति समावेश गरेर खति भएको पूर्ण गर्ने आदेश दिने अदालतकोमा अधिकार हुन्छ। यदि तपाई जातीय भेदभावको बारेमा अझै धेरै जानकारी पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया इन्टरनेटमा समान अवसर आयोग (EOC) को वेसाइटमा http://www.eoc.org.hk. जानुहोस्।